रूपये की अपेक्षा डालर का निर्धारण

-
रूपये की अपेक्षा डालर का निर्धारण
  एक व्यक्ति दुसरे देश से एक वस्तु लेना चहाता हैऔर वह वस्तु केवल किसी विशेष विक्रेता देश के पास ही है और साथ ही बेचने वाला देश उसके देश की मुद्रा में ही राशि लेगा तब वह वास्तविक मुल्य से अधिक मुद्रा लेगा जितना वह मुल्य बढ़ाकर लेगा हस्तांतरण मुल्य उतना अधिक होगा।
  उदा. सोचो  बेचने वाला 50रू मे का सामान दे रहा हैं और
         आपके पास 10रूपये वाले नोट है , लेकिन बेचने वाला केवल 50का नोट ही लेता है, अब यदि आप दुकानदार से नोट बदलने के लिए 50रू के नोट के लिए 10-10रू के 6 नोट मतलब 60रू  देते हो तो वह आपको सामान दे देगा , आप ऐसा करोगे क्योकि आपको उस समान की जरुरत हैं   मतलब बिक्रेता के रूपये की कीमत बढ़ गयी 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

देश में आज समय की मांग

-
Image
  भारत देश में आज समय की मांग सच में आज भारत ऐसे दौर से गुजर रहा है जब लोगों ने अपने आप को संविधान से ऊपर रख लिया है और यही कारण है कि आज भारत दुनिया का एक ऐसा देश बन चुका है जहां असमानता चरम सीमा पर  है आखिर भारत देश ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गया कारण सभी को मालूम है लेकिन सुधार कोई नहीं करना चाहता सुधार में क्या करना है यह भी सभी को मालूम है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के समय कहा था क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा यह विचार मुझे चिंता से भर देता है इस तथ्य के एहसास से यह चिंता और गहरी हो जाती है कि जाति और धर्म के ऊपर हमारे शत्रुओं के अलावा हमारे देश में अलग-अलग विरोधी धाराओं वाले राजनीतिक दल भी होंगे क्या भारत देश के लोग भारत देश को अपने पंथो से ऊपर रखेंगे क्या वह अपने  पंथो  को  देश  से ऊपर रखेंगे मैं नहीं जानता किंतु इतना तो निश्चित है कि हमारी आजादी दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और शायद हमेशा के लिए खो जाएगी और वास्तव में आज हम ऐसे दौर पर पहुंच चुके हैं जब लोगों ने संविधान को मजाक बनाकर रख दिया है कोई भी व्यक्ति या स...
Read more

आरक्षण कैसे समाप्त हो सकता है

-
ईडब्ल्यूएस आरक्षण इसमें ₹800000 वार्षिक आय के आधार पर दिया गया है जिसे बनवाने के लिए इस देश के 100% लोग गैर कानूनी तरीके से इस पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं या होने वाले हैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार दिखाई देता है। आर्थिक आधार कभी भी आरक्षण से संबंधित था ही नहीं इसका आधार सामाजिक था सामाजिक बहिष्कार एवं बहिष्कृत लोगों को संरक्षण प्रदान करना था सामाजिक और शैक्षिक समानता लाना था तो फिर यह उच्च वर्ग के लोग आर्थिक एजेंडे को आरक्षण से कैसे जोड़ सकते हैं देश की सरकार को और लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। यदि समाज में समानता लाना है तो अंतरजातीय विवाह जैसी चीजों को प्रचलन में लाना चाहिए।  इन से संबंधित कानून बनाने चाहिए । 1000 साल से चली आ रही व्यवस्था को 70 साल में बदलने की बात की जाती है यह कैसे संभव है जबकि पुरानी व्यवस्था के समय की तुलना में देखा जाए तो 70 साल में बहुत बड़े बदलाव देश में हुए हैं लोगों के जीवन स्तर में समानता आई है और इतने कम समय में सरकार इसे समाप्त करना चाहती है । 10% ईडब्ल्यूएस जैसे आरक्षण बिना किसी विचार विमर्श और बिना किसी आधार के दिए जाते हैं तो निश्चित ...
Read more

आर्थिक आधार पर आरक्षण कैसे हो - राममनोहर लोहिआ

-
Image
राममनोहर लोहिआ जिस दिन इस देश में अलग-अलग जातियो के बीच रोटी और बेटी के सम्बन्ध कायम होने शुरु हो जायेंगे ,इस देश में जाति के आधार पर जो शोषण हैं,गैरबराबरी हैं वो खत्म हो जायेगी।                   जब तक लोगों को सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलती तब तक कानूनी स्वतंत्रता उनके लिए बेईमानी होगी लोगों को समझना चाहिए कि एक समाज में सामाजिक कुर्तियां तब तक समाप्त नहीं हो पायेगी जब तक आर्थिक रूप से समानता ना हो जाये
Read more